शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सत्ता धरापमा पर्ने खतरा देखेका कारण दार्चुलाका जयसिंह धामी घटनाको प्रतिवेदन बाहिर नल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एवं परराष्ट्रविद्ले बताएका छन् ।
नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारीले अहिले कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनेको र यस्तो ‘कम्फर्टेबल’ सरकार जयसिंह धामी जस्ताको हत्या लुकाउन ‘कम्फर्टेबल’ रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले घटनाबारे छानबिन गरेको यथार्थ प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।
अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान नगरी सत्यतथ्य बाहिर आउन नसक्ने बताउँदै अधिकार सम्पन्न संसदीय छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने एमाले नेता अधिकारीको माग छ ।
सांसद अधिकारीले भने, ‘जसले हाम्रो नागरिकको हत्या गरेको छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारले जुन लापरबाही र ढिलासुस्ती गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो खेद छ । सरकारको यो अकर्मण्य कामको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ । सरकारलाई ‘कम्फर्टेबल’ बनाउनका लागि प्रतिवेदन बाहिर नआउन पनि सक्छ । अरूको इसारामा बनेको प्रतिवेदनले सत्य कुरा बाहिर नल्याउने पनि हुन्छ । यस्ता धेरै घटना देखिरहेका छौँ ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैमा दुई देशको सम्बन्ध बिग्रँदैन: बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सत्यतथ्य प्रतिवेदन बाहिर आउनुपर्नेमा प्रतिवेदन बाहिर नल्याउनका लागि सरकारले ढिलो गरेको आरोप लगाए ।
श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँका सबै स्थानीयहरूले भनेका छन्, जयसिंह धामी तुईनबाट जमीनमा ओर्लन २ मिटर मात्रै बाँकी थियो, डोरी खुस्काइदिएर उनी नदीमा बगेर गए भनेका छन् । एसएसबीका दुई जना जवान भागेर गएको स्थानीयले भनेका छन् । यस्तो सत्य तथ्य कुरा प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने हो ।’
सीमाविद् श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘त्यो प्रतिवेदन बनाउनेवालाले पनि त्यहाँको अवस्था देखेकै होला । जयसिंह बेपत्ता भएको एक महिना भयो, समिति बनेको पनि एक महिना हुन लाग्यो । भारतीय एसएसबीले तुइन खुस्काएर नेपाली युवा जयसिंह धामी मरे भनेर प्रतिवेदन लेख्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रने पनि हैन, दुई देशको सम्बन्ध एकदम तल जाने पनि हैन, माथि जाने पनि हैन ।’
अहिले नेपालमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै नभइसकेको अवस्थामा कुर्सी डगमग होला, भारतीय प्रभावले मन्त्रिमण्डल बनाउन नसकिएला र प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा ह्रास आउला भन्ने दृष्टिकोण अपनाएको हुन सक्ने श्रेष्ठको आशंका छ ।
परिवारलाई १० लाख दिएर जयसिंह धामी प्रकरण थामथुम
दार्चुलास्थित नेपाल भारत सिमाना महाकाली नदीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकार मौन देखिएको छ ।
सरकारले गत साउन १७ गते नै धामी बेपत्ता प्रकरणको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाए पनि समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पछिल्लोपटक भदौ १० गते संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको बारेमा यथाशीघ्र सत्य तथ्य पत्ता लगाएर घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक सहितको टोलीलाई बोलाएर दुई–दुई पटक निर्देशन दिँदा पनि सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । संसदीय समितिले बोलाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालय भन्छ: समितिलाई प्रतिवेदन लेख्न समय लाग्यो
सरकारले छानबिन समितिलाई तेस्रोपटक थप गरेको समयसीमा आज सकिँदैछ । समितिले आज साँझ ५ बजेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र नबुझाएमा फेरि समय थप हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले समितिलाई प्रतिवेदन लेख्न समय लागेकाले हालसम्म मन्त्रालयलाई नबुझाएको र आज साँझ ५ बजेसम्म बुझाउने म्याद रहेको बताए । सुरुमा एक साताका लागि समय दिए पनि तेस्रोपटक म्याद थप्दा समितिले एक महिना अवधि बिताइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गरिने गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
एक साताका लागि दिएको छानबिनको समय १ महिनामा पनि पूरा भएन
गत साउन १५ गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा दार्चुला व्यास २ का जयसिंह धामीको भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीका जवानहरूले तुइन काटिदिएपछि नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहित अन्य दल, जनस्तरबाट चौतर्फी रुपमा घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग उठेपनि सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर घटना थामथुम पार्न लागेको छ ।
सरकारले सुरुमा घटनाको छानबिनका लागि समितिलाई एक साताको समय दिएको थियो । त्यो समय अपर्याप्त रहेको भन्दै बाटाको म्यादका लागि ३ दिनको समय थप गरिएको थियो । त्यसपछि तीनपटक समय थप गर्दै भदौ १६ गतेसम्म पु–याइएको थियो ।
यस्तो छ जयसिंह धामी बेपत्तापछिको घटनाक्रम
साउन १५ गते: गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेपछि दार्चुला ब्यासका ३३ वर्षका जयसिंह धामीको महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता ।
साउन १७ गते: सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन, १० दिनको समय ।
साउन १९ गते: प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग सांसदहरूको सवाल जवाफ, संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग ।
साउन १९: छानबिन समिति अनुसन्धानका लागि छानबिन टोली खलङ्गामा ।
साउन २१ गते: भारततर्फको घटनास्थलको अवलोकन ।
साउन २२ गते: नेपालतर्फको घटनास्थल, मालघाटको अवलोकन ।
साउन २५ गते: छानबिन समितिको म्याद एक साताका लागि थप ।
भदौ १ गते: पुनः एक साताका लागि म्याद थप ।
भदौ ५ गते: अनुसन्धान संयोजक काठमाडौँ फिर्ता ।
भदौ १० गते: संसद्को राज्य व्यवस्था सुशासन समितिद्वारा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई घटनाको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन ।
भदौ १० गते: मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धामीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय ।
ताजा समाचार
लोकप्रिय
© 2024, All right reserved to Jureli News
Made by Pahilo Drishti