सभामुखविरुद्ध अदालत, संसद र सडक तीनै ठाउँमा लडाइँ हुने र उनलाई सदन चलाउन नदिने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । सभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न नसकेकाले एमालेले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए ।
कानून बमोजिम १५ दिनभित्र सभामुखले एमालेको कारवाहीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हो । भदौ १५ गते १५ दिन पुगेकाले अब एमालेले सभामुखविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजाने भएको छ ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका ९ जना केन्द्रीय सदस्य र १४ जना सांसदलाई सनाखत गराएर दल विभाजन गरेको भन्दै एमाले आयोगविरुद्ध अदालत जान लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगलाई एमालेले भदौ १ मै उनीहरू निष्कासनमा परेको सूचना दिइसकेकाले उनीहरूको सनाखत मान्य नहुने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए । आयोगले आफ्नो निर्णयमा एमालेले गरेका कारवाहीलाई नोटिसमा राखेको छ ।
एमालेले लुम्बिनीका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध पनि मुद्दा लैजाने भएको छ । एमालेबाट निर्वाचित अजय शाही र नेकपाबाट निर्वाचित भएर एमाले रोजेकी विमला वलीलाई पार्टीले कारवाही गरेपछि पदमुक्त गर्नुपर्नेमा सभामुखले नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने भएको छ ।
एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख अग्नि खरेलले सभामुखले कानूनबमोजिम काम नगरेको, निर्वाचन आयोगले कारवाहीमा परिसकेका व्यक्तिलाई सनाखत गराएको र लुम्बिनीका सभामुखले पनि गैरकानूनी रूपमा एमालेका सांसदलाई स्वतन्त्र र माओवादी बनाइदिएको हुनाले सर्वोच्च अदालतमा जान लागिएको बताए ।