२२ साउन, काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको छ ।

तर ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले महाभियोग टुंगोमा पुग्छ वा त्यसअघि नै संसदको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मै संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर लामो समयसम्म संसदले यो समितिलाई विजेनस दिएन अर्थात महाअभियोग प्रस्ताव अघि नै बढाएन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ ले संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यका विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको एकरदुई सातामै अघि बढ्ने कल्पना गरेको छ । संसद अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए सभामुखले दर्ता भएको मितिले ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गराएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सक्छन् ।

महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा कारबाही गर्ने बाटो खुल्नेछ । साथै जबराले सरकारी सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनबाट बञ्चित हुनेछन् ।

अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा दर्ता भए बढीमा १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी अधिवेशन बोलाउन माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यो व्यवस्था अनुसार जबराविरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढ्न सकेन ।

राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सरकारले लामो समयसम्म यो प्रस्ताव सदनमा नल्याएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले आइतबारको बैठकमा भनेका छन्, ‘अब सदन अन्त्य हुने बेलामा ल्याएर हामीले न्याय गर्दैछौं रु यो उचित भएन ।’

एमालेको असन्तुष्टिका बाबजुद आइतबारको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

समयको चापमा समिति

जबराविरुद्धको महाअभियोग अब सिफारिस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पुगेको छ । सिफारिस समितिले कस्तो सिफारिस गर्छ, त्यस आधारमा धेरै विषयहरु प्रष्ट हुनेछन् । तर महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कल्पना गरे अनुसार समय भने प्राप्त गर्ने छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ मा ‘महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम १६३ ९४० ले ‘कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने’ समयसीमा पनि तोकेको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य प्रमोद साहका अनुसार समितिको कार्यविधि बनेको छैन भने संयोजक पनि तोकिएको छैन । अब विजनेश आएकाले बैठक बसेर कार्यविधि तयार गर्ने, संयोजक तोक्ने लगायतका काम सकेर महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने सिफारिस समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जसपाबाट प्रमोद साह छन् ।

७ दिनभित्रै जबरालाई सफाइ पेश गर्ने सुविधा

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिले महाअभियोगबारे अध्ययन गर्ने क्रममा जबरालाई पनि बोलाएर सफाइ दिने मौका दिनुपर्छ । ‘समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई ७ दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ ९२० मा उल्लेख छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं उपस्थित भई सफाइ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उपस्थित नभएमा त्यसलाई आरोप स्वीकार गरेको रुपमा लिएर समेत समितिले प्रतिवेदन लेख्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

जबराले उपस्थित भएर सफाइ पेश गर्दा पनि समितिका सदस्यहरुको प्रश्न र महाअभियोग लगाउँदा लगाएका आरोपहरुको खण्डन तथ्य र तर्कका आधारमा यथेष्ट रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, सफाइ सन्तोषजनक नभएको भनी महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्नसक्छ । जसले महाअभियोग लगाउनु पर्नाको कारणलाई थप बलयो बनाउँदछ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लागेको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराले न्यायालयमा विचलन ल्याएको, जिम्मेवारी विपरीतका कार्य गरेर न्यायिक अधिकार हनन गरेको, निहित स्वार्थका लागि न्याय छिटोछरितो निरूपण नगरेको उल्लेख छ ।

निर्णय लिन दुई तिहाई

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनसभामा पेश भएपछि पनि संसदीय प्रक्रियाहरु बाँकी रहन्छन् ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल हुनेछ, सांसदहरुले धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि सांसदहरुलाई प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा पुनः छानबिन गर्न र प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव राख्न समय दिइन्छ ।

सांसदहरुको प्रस्ताव उपर छलफल हुँदा प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा फेरि महाअभियोग सिफारिस समितिले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । फिर्ता पठाएको हकमा समितिले ७ दिनभित्र पुनः छानबिन सकेर सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसदहरुको संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावहरुको हकमा सभाले पास गरे प्रतिवेदनमा थपिन्छ, पास नगरे अगाडि बढ्दैन । अन्तिममा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बाँकी रहन्छ । यसलाई पास गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल रहेका सांसदहरुको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।

‘कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेद बमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६६९६० मा उल्लेख छ ।

महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा कारबाही गर्ने बाटो खुल्नेछ । साथै जबराले सरकारी सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनबाट बञ्चित हुनेछन् ।

तर यो सबै प्रक्रिया पूरा हुनेमा शंका छ । सत्तारुढ दलहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ संख्या छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिएको अवस्थामा मात्र उनीहरु महाअभियोगलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन चाहन्छन् ।

अन्यत्र नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारी छ । त्यसो गर्दा महाअभियोगबारे निर्णय नगर्दै संसदको कार्यकाल सकिने र ४ मंसिरको चुनाव हुन सम्भावना छ ।