नवराज घिमिरे
२६ असोज २०७९, बारा

विद्यालयको वेथिती सुधारमा वाधा पुर्याउनेहरुलाई तह लगाउने कोहि भेटीन भन्दै बुधबार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का वडाअध्यक्ष सुनील गुप्ताले पत्रकार गुहारे । विद्यालय सुधार गर्ने मेरो प्रयासलाई असहयोग भैरहेको छ, तपाईहरुको सहयोग चाहियो विद्यालय परिसरमा पत्रकारहरुसँग उनले भने ।

नगर शिक्षा ऐनले निर्वाचीत वडाअध्यक्ष स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने ब्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधान अनुसार फकिरा गिरी राजेश्वर गिरी माध्यामिक विद्यालय नगौल जितपुरको जिम्मेवारी लिँदा निवर्तमान अध्यक्ष रामबाबु गुप्ताले जिम्मेवारी वदरको मुद्धा हालेर अनाहकमा दुःख दिए । नियम विपरित कचिङ्गल झिकेर विद्यालय विकासका लागि काम गर्ने वातारण बिगार्ने प्रयास भएको गुप्ताले दुखेसो सुनाए ।

निर्वतमान अध्यक्ष गुप्ताले हालेको मुद्दामा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगजंले गतअसार २४ गते नगर शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १९(क) अनुसार वडा अध्यक्ष गुप्तालाई नै व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको मान्यता दिएको थियो । तर आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्दै निवर्तमान वडाध्यक्ष रामबाबुले अवरोध पुर्याउन भुमिका खेल्दा समस्या भएको उनले बताए ।

“पटकपटक माग्दा पनि तत्कालिन प्रधानाध्यापक एवं समितिका सदस्य सचिव राजु सिंहले विद्यालय हातामा सटर निर्माणका प्रकृयागत जानकारी, समितिको माइन्युट बुक, हरहिसाब सम्बन्धि कागजात उपलब्ध गराएका छैनन् । सिंह सहितका पुरानो समितीले आर्थीक हिनामिना गरेको र आर्थीक प्रहलोभका कारण हुन सक्छ अटेर गरिरहेका छन्,” वडा अध्यक्ष गुप्ताले आशंका ब्यक्त गरे ।

नगर प्रमुख राजन पौडेललाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन धेरैपटक मौखिक आग्रह गरें । तर उनले आफु गठबन्धनबाट जितेको कारण रामबाबुलाई केही भन्न वा गर्न नसक्ने भन्दै मिलेर आउन भनेर पन्छिने गरेको गुप्ताले आरोप लगाए ।

यता निवर्तमान अध्यक्ष रामबाबु गुप्ताले भने “नियमानुसार ३ वर्षिय कार्यकाल हो । ६ महिना मात्रै आफुले निर्वाह गर्न पाएको छु । अझै अढाई वर्ष मैले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनु पर्छ भनेरनै कानुनी उपचारमा गएको हुँ ।” समितिको माइन्युट लगाएतका कागजात आफुसँग नभएर तत्कालिन प्रधानध्यापक राजु सिंहसँग रहने गरेको जनाकारी गराए । प्रधानध्यापक सिंहसँग यसबारे सोध्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

विद्यालयको विवादका सम्बन्धमा नगर प्रमुख पौडेलले भने आरोपमा सत्यता नभएको बताए । “यो विषय अदालती प्रकृया छ । अदालतको अपमान गर्न मिल्दैन । यद्यपी सबैले नगर शिक्षा ऐन अध्ययन गरेर सोहि अनुसार अघी बढ्नु आवस्यक छ,” उनले भने ।