
जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी समायोजनलगायतका माग राख्दै एक महिने अल्टिमेटमसहित भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज पत्रकार सम्मलेन गरी प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिन लागेको जानकारी दिए । प्रदेशको सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएअनुसार पहिले चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र ३० दिनभित्रमा माग पूरा नभए दोस्रो चरणको बिरोधको कार्यक्रम गरिने मुख्यमन्त्री यादवले चेतावनी समेत दिए । उनले अब आरपारको आन्दोलन हुने बताए ।


मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले आन्दोलनको स्वरुप टुंगो नलागेको र पछि छलफलबाट आन्दोलनको कार्यक्रम तय हुने बताए । सम्मेलनमा नेपाली काङ्ग्रेसका मधेशका संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, नेकपा एसका दलका नेता तथा मन्त्री चन्दन सिंहसहितका नेताको सहभागिता रहेको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेशसभाबाट पारित गराएको थियो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट सो ऐन प्रमाणीकरणसमेत भएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारको लापरवाही र उदासीनताका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।