काठमाडौं । दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक्काइस दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
‘छुट्टै दल गठन भएमा त्यस्तो दल गन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काइस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ दल दर्ता अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २ मा थपिएको छ ।