रेल्वे लिक र रेल स्टेशन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि बर्दिबास नगरपालिकाका स्थानीयवासीले शनिबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
बर्दिबास रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले भदौ ३ गते महोत्तरी जिल्ला प्रशासनले निर्धारण गरेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलन थालेको हो।
संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काको अगुवाइमा शनिबार जग्गाधनीहरूले विरोधस्वरूप कालो झण्डा प्रदर्शन गर्दै आ–आफ्नो जग्गामा झण्डा गाडेका छन्। शुक्रवार संघर्ष समितिले निर्धारण गरेको विरोधका कार्यक्रमअनुसार मुआब्जाको विरोधमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएको बर्दिवास–१४ का डाकराज पोखरेलले जानकारी दिए।
मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग र पूर्वपश्चिम रेलमार्गसमेत साझा स्टेशन रहने बर्दिबास क्षेत्रको ५९ बिघा जग्गाको मुआब्जा दररेट टुंगो लगाएको थियो। शुक्रबार उक्त दररेट बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचनासमेत मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रकाशित गरिसकेको छ।
संघर्ष समितिले जग्गालाई ३२ शीर्षकमा विभाजन गरी कठ्ठाको सात लाखदेखि ८० लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएकोमा गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। कठ्ठाको २० लाख देखि एक करोड २० लाखसम्म मुआब्जावापत पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
जग्गाको उचित मुआब्जा तुरून्त दिनु पर्ने माग पीडितहरूको छ। खड्काले स्थानीय रूपमा संघर्षको बाटोसँगै कानुनी उपचार खोज्न आफूहरू तयार रहेको बताए।
दुवैतर्फ (पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे) को साझा स्टेसन र लिक विस्तारका लागि बर्दिबास १ र १४ मा ५९ बिघा जग्गा नेपाल रेल्वे कम्पनीले सात वर्ष पहिलेदेखि नै रोक्का राख्दै आएको छ।
मुआब्जा तोक्न सात वर्ष लगाउने निर्धारण समितिले अहिले जग्गाधनीलाई वास्तै नगरी रातारात हतारमा हचुवाको भरमा निर्णय गरेको बर्दिबास–२ का वडाध्यक्ष अभिराम प्याकुरेलले बताए।